मुंबई टाइम्स टीम मराठी चित्रपटसृष्टीचं दु:ख मांडणारा एखादा चित्रपट तयार होऊ शकेल की काय अशी परिस्थिती सध्या पाहायला मिळतेय. करोनामुळे संकटाचा काळ सुरू असताना, सुमारे २१० हून अधिक चित्रपटांची अनुदानाची प्रक्रिया थांबलेली आहे. गेल्या जवळपास दीड वर्षांत परीक्षणच होऊ न शकलेले सुमारे २१० हून अधिक चित्रपट अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं काही दिवसांपूर्वी याबाबतची बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतरही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. करोना संकटकाळात सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याचं सांगून चालढकल केली जात असल्याचा आरोप सिनेनिर्मात्यांकडून केला जातोय. थिएटर बंद असल्यानं झालेली कोंडी, त्यात अनुदानाचाही आधार मिळत नसल्यानं मराठी चित्रपटसृष्टीची दुहेरी पेचात सापडली आहे. २०१९ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात परीक्षण झालेल्या चित्रपटांच्या अनुदानाची पूर्ण रक्कम देखील अद्याप निर्मात्यांना मिळालेली नाही. गेल्या सात महिन्यांपासून राज्यात चित्रपटगृहं आणि चित्रपटांचं प्रदर्शन बंद आहे. त्यामुळे सिनेनिर्माते संकटात आहेत. त्यातल्या त्यात त्यांना आधार आहे तो; यापूर्वी त्यांनी निर्मिलेल्या सिनेमांच्या रक्कमेचा. परंतु, ती रक्कम देखील त्यांच्या हातात पडत नाहीय. राज्य सरकारनं यात लक्ष घालून चित्रपटांसाठीचं अनुदान द्यावं, अशी मागणी सिनेसृष्टीतून होताना दिसतेय. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर राज्य सरकारनं यापूर्वीची अनुदान समिती बरखास्त केली. मात्र नवी समिती स्थापन करण्यास सरकारला अद्याप 'मुहूर्त' मिळालेला नाही. या समितीनं चित्रपट पाहिल्यावरच अनुदानाबाबत निर्णय होतो. वर्षातून दोन ते तीन वेळा समितीकडून चित्रपटांचं परीक्षण होतं. मात्र, समितीच नसल्यामुळे अनुदानासाठी नोंदणी केलेल्या एकाही चित्रपटाचं परीक्षण झालेलं नाही. मराठी चित्रपटांच्या परीक्षणानंतर चित्रपटाचा दर्जा ठरवून अनुदान दिलं जातं. परीक्षण न झालेल्या चित्रपटांचं परीक्षण करुन त्यांना अनुदान देण्यास शासनाच्या तिजोरीत पैसे नसल्याचं सांगितलं जात आहे. सरकारनं २०१४ पासून चित्रपटांसाठी गुणात्मक पद्धत लागू केली. यामुळे चित्रपटाच्या दर्जानुसार अनुदान दिलं जातं. गेल्या वर्षभरात अनुदान परीक्षण समितीची स्थापनाच न झाल्यानं, तसंच गेल्या सात महिन्यांपासून करोना परिस्थितीमुळे ती प्रक्रिया अधिक रखडली असल्यानं अनुदानाच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. मोठे निर्माते आणि निर्मिती संस्था वगळल्यास इतर सिनेनिर्मात्यांना याचा फटका बसतो आहे. सिनेसृष्टीची आर्थिक कोंडीलॉकडाउनमुळे चित्रपटसृष्टीची आर्थिक कोंडी झाली असताना, अनुदान मिळण्यासही विलंब होत असल्यानं मराठी चित्रपट निर्मात्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनुदान समिती त्वरित स्थापन करावी, अशी मागणी चित्रपट महामंडळानं राज्य सरकारकडे केली आहे. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत नुकतीच सिनेनिर्मात्यांची वेबीनार बैठक पार पडली. यावेळी सिनेनिर्मात्यांनी दोन अनुदान समिती स्थापन करण्याची विनंती डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडे केली आहे. जेणेकरून लवकरात लवकर चित्रपट परीक्षण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. याबाबत सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता; तो होऊ शकलेला नाही. चित्रपटांच्या दर्जानुसार ठरतं अनुदान 'अ' दर्जाच्या चित्रपटाला ४० लाख रुपये 'ब' दर्जाच्या चित्रपटाला ३० लाख रुपये * अनुदान जाहीर (तरतूद निधी) २०१८-१९ : ९.०३ कोटी २०१९- २० : ५.९० कोटी २०२०-२१ : अनुदानाची रक्कम जाहीर झालेली नाही सध्या कोणतीही अनुदान समिती अस्तित्वात नाही. फेब्रुवारी २०१९ नंतर कोणत्याही मराठी चित्रपटाचं अनुदानासाठी परीक्षण झालेलं नाही. तब्बल सव्वादोनशे सिनेमे परीक्षणासाठी सध्या रखडले आहेत. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अनुदान मिळालेल्या अनेक चित्रपटांची पूर्ण अनुदान रक्कम निर्मात्यांना मिळालेली नाही. परिणामी सर्वच निर्माते त्रस्त आहेत. आर्थिक विवंचनेत असलेल्या निर्मात्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी ही अनुदान प्रक्रिया लवकरात लवकर व्हावी अशी अपेक्षा आहे. - , अध्यक्ष -


from Marathi Bollywood News, Marathi Cinema News https://ift.tt/3knPmkC