मुंबई - अनुसूचित जाती-जमातीच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी आता परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी नामांकित विद्यापीठांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीसाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा नसल्याने सनदी अधिकाऱ्यांच्या मुलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतल्याने या योजनेचा लाभ गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नसल्याची टिका या योजनेवर केली जात होती.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
यापूर्वी शिष्यवृत्तीसाठी जागतिक क्रमवारीत १ ते ३०० पैकी पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादा नव्हती व १०१ ते ३०० पर्यंत ६ लाख रुपये ईतकी उत्पन्न मर्यादा होती. परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचित जाती - जमातीच्या १ ते १०० क्रमवारी असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक उत्पन्नाच्या अटीशिवाय लाभ देण्यात येत होता. परंतु यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना लाभ मिळतो आणि गोरगरीब व हुशार असलेले विद्यार्थी वंचित राहतात, यामुळे या शिष्यवृत्ती योजनेला केंद्र सरकार, ओबीसी विभाग तसेच तंत्रशिक्षण विभागाच्या धर्तीवर सरसकट उत्पन्नाची मर्यादा घालावी अशी मागणी करण्यात येत होती.
