Full Width(True/False)

खासगी वाहने आणि खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांना 30 एप्रिलपर्यंत प्रतिबंध 👇

👉 नगर :: खासगी वाहने आणि खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या वाहनांना 30 एप्रिलपर्यंत प्रतिबंध  👇

अहमदनगर दि. 14 - कोरोना विषाणूचा प्रार्दूभाव रोखण्‍यासाठी प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजनेचा एक भाग म्‍हणून नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळणेसाठी जिल्‍हयातील महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत व अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे हददीमधील सर्व खाजगी वाहने व खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारे वाहनांना 30 एप्रिलपर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्‍यासाठी यापूर्वी जिल्‍हयातील महानगरपालीका, सर्व नगरपालीका,  नगरपंचायत व अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे हददीमध्‍ये सर्व खाजगी वाहने व खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारे वाहनांसाठी दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यत वाहतूक करण्‍यास प्रतिबंध करण्‍यात आले होते. महाराष्‍ट्रातील लॉकडाऊन हे दिनांक 30 एप्रिल 2020 चे मध्‍यरात्री पर्यत लागू करण्‍यात आलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.  

👉हा आदेश  खालील बाबतीत लागू होणार नाही. -  सर्व शासकीय सेवांशी निगडीत वाहने. रुग्णवाहीका,अग्नीशमन वाहने,वैदयकीय उपचारासाठी लागणारे वाहने. (पुराव्‍यासह), सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, सरकारी महामंडळाचे उपक्रम/आस्‍थापना यांचे अधिकारी व कर्मचारी यांची वाहने. (मात्र ओळखपत्र आणी संबंधित पुराव्‍यांसह),  आजारी व्‍यक्‍ती तसेच रुग्‍णालय, पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी, दवाखाने आस्‍थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांची वाहने. (मात्र ओळखपत्र आणि संबंधित पुराव्‍यांसह),  प्रसार माध्‍यमांचे (सर्व प्रकारची दैनिक/नियतकालीके/टिव्‍ही न्‍युज चॅनेल इ.) यांचे कर्मचारी व प्रतिनिधी यांची वाहने (मात्र ओळखपत्र आणी संबंधित पुराव्‍यांसह),  दुरध्‍वनी व इंटरनेट सेवा पुरविणा-या आस्‍थापनांकडील वाहने तसेच त्‍यांचे अधिकारी/ कर्मचारी यांची वाहने. (मात्र ओळखपत्र आणी संबंधित पुराव्‍यांसह), भाजीपाला विक्री करणारे फेरीवाले व अहमदनगर जिल्‍हयातील महानगरपालिका, नगरपालीका / नगरपंचायत व अहमदनगर कॅन्‍टोनमेंट बोर्ड हद्दीतून जाणारे राज्‍य महामार्ग व राष्‍ट्रीय महामार्गावरील मालवाहतूकीची वाहने. (मात्र मालवाहतूक करणा-या वाहनातील प्रवासी वाहतूक प्रतिबंधित राहील.)

कोणतीही  व्‍यक्‍ती  संस्‍था,  संघटना यांनी  या आदेशाचे उल्‍लंघन केल्‍यास  ते भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्‍या कमल 188 नुसार दंडनिय कायदेशीर कारवाईस पात्र राहतील, असे जिल्‍हाधिकारी श्री. द्विवेदी यांनी या आदेशात स्पष्ट केले आहे.             

****