म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरसारखा सोशल मीडिया तसेच अॅमेझॉन, नेटफ्लिक्ससारख्या ओटीटी, डिजिटल माध्यमांवरील वादग्रस्त, चुकीच्या, आक्षेपार्ह, खोट्या, द्वेषपूर्ण, मानहानीकारक आणि हिंसाचाराला चालना देणाऱ्या तपशीलाला आळा घालण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी मार्गदर्शक तत्त्वांची घोषणा केली. सोशल मीडिया, ओटीटी आणि डिजिटल माध्यमांना अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून ही मार्गदर्शक तत्त्वे तीन महिन्यांनंतर लागू करण्यात येणार आहेत. वाचाः या मार्गदर्शक तत्त्वांचा रोख स्वयंनियंत्रणावर आहे. सरकारने हस्तक्षेप न करता सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमे आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मनी आपल्या स्तरावर नियंत्रणासाठी यंत्रणा स्थापन करावी. सामान्य भारतीयांच्या आवाजाला बळ देणाऱ्या विदेशातील सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात व्यवसाय करून पैसे कमवावे. पण त्याचबरोबर दुरुपयोग रोखण्यासाठी स्वयंनियंत्रणाचीही जबाबदारी पार पाडावी, अशा भूमिकेतून सरकारने ही मार्गदर्शक तत्त्वे निर्धारित केली असल्याचे केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री प्रकाश जावडेकर तसेच माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारजवळ देखरेखीचे तंत्र यापूर्वीही अस्तित्वात होते आणि पुढेही राहील. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या माध्यमातून सरकारने कोणतेही अतिरिक्त अधिकार आपल्या हाती घेतलेले नाहीत, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. आम्ही कोणताही कायदा केलेला नाही. विद्यमान माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ८७ अंतर्गत नियम तयार करण्याच्या अधिकाराखाली ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत, असे प्रसाद म्हणाले. इंटरनेटचे स्वरूप जागतिक असले तरी त्याचा स्थानिक बाबींशी म्हणजे स्थानिक कल्पना, संस्कृती, परंपरा, भारतीय कायदे आणि संविधानाशी संबध असला पाहिजे. भारतात सोशल मीडियाचा दुरुपयोग होत राहील आणि अमेरिकेत बसणारे त्याविरुद्धच्या तक्रारींची दखलही घेणार नाही, असे होऊ शकत नाही, असे प्रसाद म्हणाले. काय आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे? - वादग्रस्त, चुकीचा, द्वेषपूर्ण, मानहानीकारक मजकुराला लगाम. - वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या आधारे सामान्य आणि लक्षणीय अशा दोन गटात विभागणी. - त्यांच्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करून त्यावर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक. - या अधिकाऱ्याला २४ तासांच्या आत तक्रार नोंदवून १५ दिवसांत ती निकाली काढावी लागेल. - भारतीय महिलांची मानहानी रोखण्यासाठी संबंधित तक्रारींची दखल घेऊन २४ तासांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ हटवावे लागतील. - लक्षणीय सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात स्थायिक असलेले मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नेमावे लागतील आणि भारतात कार्यालय असावे लागेल. - तक्रार निवारणासंबंधातील मासिक अहवाल प्रकाशित करावा लागेल. - सोशल मीडियावर खोडसाळपणाची सुरुवात करणारी पहिली व्यक्ती कोण आहे, याची माहिती द्यावी लागेल. असा खोडसाळपणा करणारी व्यक्ती भारताबाहेरची असेल तर भारतात ती कोणी केली, याची माहिती द्यावी लागेल. - पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये अशी माहिती देणे सोशल मीडिया कंपन्यांना बंधनकारक असेल. - अंमलबजावणीसाठी संबंधित माध्यमांना तीन महिन्यांची मुदत. इंटरनेटचे स्वरुप जागतिक असले तरी त्याचा स्थानिक बाबींशी म्हणजे स्थानिक कल्पना, संस्कृती, परंपरा, भारतीय कायदे आणि संविधानाशी संबध असला पाहिजे. भारतात समाज माध्यमांचा दुरुपयोग होत राहील आणि अमेरिकेत बसणारे त्याविरुद्धच्या तक्रारींची दखल घेणार नाही असे होऊ शकत नाही. रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री वाचाः वाचाः वाचाः
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/2ZRkQXJ
