नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने आज एक जनहीत याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार आणि ट्विटरला नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार ट्विटर आणि अन्य इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फेक न्यूजच्या माध्यमातून समाजात पसरवली जाणारी ट्विट आणि जाहिरीतीचा तपास करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले आहेत. इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फेक न्यूज आणि फेक अकाउंटवरून आक्षेपार्ह मेसेजचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. वाचाः इंटरनेट मीडियाच्या मनमानीला सरकार रोखणार इंटरनेट मीडियाच्या मनमानीला रोखण्यासाठी केंद्र सरकार, आयटी नियमांत बदल करणार आहे. केंद्र सरकारने आयटी नियमांत बदल करण्याची माहिती संसद सभाग्रहात दिली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, आयटी नियमात संशोधन करून इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भारतीय कायद्याच्या अंतर्गत उत्तर देणे बंधनकारक असणार आहे. डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर भारतीय आचार संहितेचे पालन करणे कटिबद्ध असणार आहे. वाचाः इंटरनेट मीडिया कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा प्रयत्न सुप्रीम कोर्टात एक आठवड्यापूर्वी फेक न्यूजला रोखण्यासाठी इंटरनेट मीडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्याचे नियंत्रण आवश्यक असल्याच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ट्विटर आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडियाला नियमित कायद्यांतंर्गत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. यानंतर सरकारकडून संसदेच याची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र आणि ट्विटर यांच्यात संघर्ष सुरू असताना केंद्र सरकारकडून आयटी नियमांत बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. वाचाः वाचाः वाचाः
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3rJghL2
