म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई जुने नियम मोडीत काढून नव्या नियमांना सरावण्याची तयारी आपल्याला येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात ठेवावी लागणार आहे. मोबाइल बिले, विविध उपयोजिता शुल्क (युटिलिटी चार्जेस), प्राप्तिकर रचना, कार्ड पेमेंट, ओळख पडताळणी इथपासून ते कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील गुंतवणूक, एलपीजीचे दर इथपर्यंत सारेच बदलणार आहे. नवे नियम माहिती करून घेणे आवश्यक आहे... वाचाः १. प्राप्तिकराचे नियम - विवरणपत्रातील तपशील सरकारच भरून देत असते. त्यामध्ये आणखी काही तपशील येणार आहे. वेतन, टीडीएस, व्याज, लाभांश उत्पन्न, सूचिबद्ध कंपन्यांकडून मिळालेला भांडवली लाभ या सर्वांचा उल्लेख विवरणपत्रात आधीच भरून मिळणार आहे. - भविष्यनिर्वाह निधीमधील २.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक योगदान दिल्यास त्यावरील व्याज करपात्र ठरणार आहे. - ज्या अतिज्येष्ठ किंवा ७५ वर्षे वयांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे पेन्शन व व्याज उत्पन्न एकाच बँकेद्वारे मिळते त्या ज्येष्ठ नागरिकांची प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यातून सुटका होणार आहे. उत्पन्नाचा याशिवाय वेगळा स्रोत असलेल्या अतिज्येष्ठ नागरिकांना मात्र विवरणपत्र भरावे लागणार आहे. २. स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) किंमत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला बदलते. त्यानुसार १ एप्रिलपासून ती वाढण्याची शक्यता आहे. ३. केंद्र सरकार नवे वेतन कोड विधेयक लागू करण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास नोकरदारांचे मूळ वेतन सीटीसीच्या ५० टक्के होईल. त्याचवेळी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये कपात करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. मूळ वेतन इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे साहजिकच पीएफ व ग्रॅच्युइटी योगदान वाढणार आहे. ४. पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यामुळे पेन्शन फंड व्यवस्थापकांकडून ग्राहकांना अधिक प्रमाणात शुल्क आकारले जाणार आहे. ५. देना बँक, विजया बँक, कॉर्पोरेशन बँक, आंध्र बँक, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक यांपैकी कोणत्याही बँकेत खाते असेल, तर त्या बँकेचे चेकबुक तुम्हाला वापरता येणार नाही. या बँका ज्या बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत किंवा एकत्र झाल्या आहेत, त्या बँकांचे चेकबुक यापुढे चालणार आहे. ६. एखाद्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले नसल्यास त्याच्या बँक ठेवींवरील टीडीएस दुप्पट कापून घेतला जाईल. कमावत्या व्यक्ती, ज्यांचे उत्पन्न प्राप्तिकराच्या कोणत्याही स्तरात येत नसेल, तरीही त्यांना टीडीएसचे नवे दर लागू होतील. ७. अतिरिक्त ओळख पडताळणी - कार्डांच्या साह्याने पुनःपुन्हा व्यवहार केले गेल्यास त्या प्रत्येक व्यवहाराच्या पूर्तीसाठी अतिरिक्त ओळख पडताळणी लागणार आहे. - पडताळणीचे नवे नियम क्रेडिट, डेबिट कार्डे देणाऱ्या तसेच अन्य प्रिपेड पेमेंट सेवा देणाऱ्या बँका व वित्तसंस्था यांनाच लागू आहेत असे नव्हे; तर ते मोबाइल वॉलेट आणि यूपीआय आधारित पेमेंट मंचांनाही लागू असणार आहेत. - पाच हजार रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार पुनःपुन्हा झाल्यास त्यासाठी अतिरिक्त ओटीपी लागणार आहे. वाचाः वाचाः वाचाः
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3cBYfpd
