नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन नियमांविरोधात ने आता दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. WhatsApp ने न्यायालयाला आवाहन केले आहे की, नवीन नियमावलीवर रोक लावावी कारण हे यूजर्सच्या प्रायव्हसीविरोधात आहे. हे कायदे असंवैधानिक आहे, कारण त्याद्वारे यूजर्सची गोपनीयता धोक्यात येते. नवीन नियमांच्या विरोधात आहे. नवीन डिजिटल नियमात सोशल मीडिया कंपन्यांना एखादी पोस्ट सर्वात आधी कोणी पोस्ट केली, हे विचारल्यास सांगावे लागणार आहे. या नियमाचा सर्वाधिक परिणाम व्हॉट्सअ‍ॅपवर होत आहे. वाचा : व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, एखाद्या यूजरच्या मेसेजला ट्रॅक करण्याचा अर्थ मेसजचे फिंगरप्रिंट व्हॉट्सअ‍ॅपकडे असेल. यामुळे यूजर्सची गोपनीयता धोक्यात येईल, जे त्याच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. आम्ही सरकारशी याबाबत चर्चा करत आहोत. यासंदर्भात काही कायदेशीर विनंती आल्यास आम्ही सर्व माहिती देऊ, असेही त्यांनी सांगितले. वाचा : नवीन नियमांनुसार, जर यूजरने चुकीची पोस्ट केल्यास त्यासंदर्भात माहिती द्यावी लागेल. कंपनीचे यावर म्हणणे आहे की एका व्यक्तीची माहिती देणे शक्य नाही. कारण प्लॅटफॉर्मवरील मेसेज end-to-end encrypted असतात. हे नियम मान्य केल्यास रिसिव्हर आणि सेंडर अशा दोन्ही मेसेजच्या encryption ला मोडावे लागेल. सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपचे भारतात ४०० मिलियन पेक्षा अधिक यूजर्स आहेत. सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी आणली आहे. या नियमावलीनुसार ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची यूजर संख्या ५० लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना डल अधिकारी, तक्रारींसाठी विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल, जे भारतात असणे आवश्यक आहेत. यासाठी सरकारने २५ मे पर्यंत मुदत दिली होती. वाचा : वाचा : वाचा :
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3fLPv07
