नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या नवीन आयटी नियमांचे पालन न केल्याने ट्वीटरचे भारतातील कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे बनावट व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ट्वीटरवर गाझियाबादमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशात सोशल मीडिया कंपन्यांना नवीन आयटी नियमांनुसार काही बाबींची पूर्तता करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. त्यानुसार तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी या कंपन्यांनी निवासी तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, ट्वीटरने या नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे आयटी कायद्यानुसार मिळालेले ट्वीटरचे संरक्षण संपुष्टात आले आहे. कायदेशीर संरक्षण म्हणजे काय? आयटी कायद्याच्या कलम ७९ नुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘इंटरमीडिअरीज’ म्हणून कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. ‘इंटरमीडिअरीज’ संकल्पनेत संबंधित सोशल मीडिया मंचाची भूमिका ‘मेसेंजर’ची मानली गेली आहे. त्यामुळे तिसऱ्या पक्षाने (थर्ड पार्टी) या मंचांवर शेअर केलेली माहिती, आकडेवारी, मजकूर, लिंक याबद्दल या कंपन्यांना जबाबदार धरले जात नाही. संबंधित मजकुरात कंपनीने कोणताही बदल केला नाही, तर हे संरक्षण कायम राहते, असेही कायद्यात म्हटले आहे. म्हणजेच सोशल मीडिया मंच एकापासून दुसऱ्यापर्यंत कोणत्याही हस्तक्षेपाविना केवळ निरोप्याची भूमिका बजावत असल्यास हे संरक्षण कायम राहते. केंद्र सरकारचा आक्षेप केंद्रीय कायदा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी ट्वीटरने देशात जाणीवपूर्वक असहकाराचा मार्ग निवडल्याचे म्हटले आहे. ‘स्वत:ला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अग्रदूत म्हणवून दाखवत असलेल्या ट्वीटरने सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे न पाळण्याचा मार्ग पत्करला आहे. कायद्यानुसार बंधनकारक प्रक्रियाचे पालन ट्वीटरने केलेले नाही,’ असे ट‌्वीट रविशंकर प्रसाद यांनी केले. आता काय होणार? ट्वीटरने नियमांचे पालन केले नसल्याने या कंपनीला आयटी कायद्यातील कलम ७९नुसार मिळालेले कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे ट्वीटरवर एखाद्याने हिंसाचाराला प्रवृत्त करणारा किंवा कायद्याच्या विरोधातील आशय पोस्ट केल्यास, संबंधित ट‌्वीट करणाऱ्या व्यक्तीसह ट‌्वीटरलाही कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जाईल. याच प्रकारचा गुन्हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये ट‌्वीटरविरोधात दाखल झाला आहे. एका ज्येष्ठ नागरिकाला मारहाण झाल्यानंतर बनावट व्हिडिओ ट्वीटरवर शेअर करण्यात आला होता. या प्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ट‌्वीटरसह नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. बनावट व्हिडिओच्या माध्यमातून धार्मिक भावना भडकावण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ट‌्वीटरला इशारा - भारतासाठी हंगामी मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केल्याचे ट्वीटरने मंगळवारी जाहीर केले होते. - मात्र, त्याचे तपशील केंद्र सरकारला लवकरच पाठवले जाणार असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. - नवीन आयटी कायद्यांचे तातडीने पालन करण्यासाठी अखेरची संधी देत असल्याचे केंद्राने ट‌्वीटरला बजावले होते. - नियमांचे पालन केले नाही, तर आयटी कायद्यांतर्गत दिलेल्या सवलतींना मुकावे लागले, असा इशाराही केंद्राने दिला होता.
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3gAVnLl
