० मुंबई, दिल्ली आणि शिरूर; हे कामाचं गणित तुम्ही कसं सोडवता?- आठवड्यातले चार दिवस मी मुबंईत चित्रीकरण करत असतो. दोन दिवस शिरूरमध्ये मतदार संघासाठी आणि रविवार कुटुंबासाठी. पण, संसदेचं अधिवेशन असतं तेव्हा हे गणित उलट होतं. अधिवेशन असलेले सगळे दिवस मी दिल्लीत असतो. मोकळा दिवस मिळाल्यास मुबंईत चित्रीकरणासाठी येतो. अनेकदा कुटुंबासाठी राखून ठेवलेला वेळ माझ्या शिरूरच्या जनतेला देतो. पण, हे सर्व करत असताना कोणत्याही गोष्टीकडे चुकूनही दुर्लक्ष होता कामा नये; असा माझा प्रयत्न असतो. ० काही दिवसांपूर्वी साहसी दृश्यांचं चित्रीकरण करताना तुम्हाला दुखापत झाली; नेमक्या कोणत्या प्रसंगाच्या वेळी हे घडलं?- गनिमी कावा हे युद्धतंत्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जगाला दिलं. मराठ्यांच्या इतिहासात महाराजांनी याच गनिमी काव्याचा वापर करत अनेक सर्जिकल स्ट्राइक घडवून आणले होते. लाल महालात शिरून शाहिस्तेखानावरील हल्ला म्हणजे शिवशाहीतील सर्जिकल स्ट्राइकच! हाच थरार चित्रित करताना मी बॅक फॉल केलं होतं. तेव्हा खाली पडल्यावर माझ्या कंबरेच्या मागच्या भागाला काहीशी दुखापत झाली. पण, शिवराय साकारायचे म्हटल्यावर हे दुखणं-खुपणं फार महत्त्वाचं वाटत नाही. ० केंद्र सरकार सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक २०२१ वर काम करत आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास सेन्सॉरचं प्रमाणपत्र मिळूनही सिनेमाचं प्रदर्शन थांबण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. याबद्दल तुमचं मत काय?- ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. सिनेमा आणि मनोरंजनसृष्टीसाठी जगाचं भांडार खुलं झालेलं असताना अशाप्रकारे कुठेतरी कलेला, कलाकृतीला दाबण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे. केंद्र सरकार यासंदर्भातले हक्क स्वतःकडे ठेवत आहे; मग सेन्सॉर बोर्डाची स्थापना कशासाठी केली? सरकारनं कोणताही हस्तक्षेप न करता सेन्सॉर बोर्डाला त्याचं काम करु द्यावं. ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल यांनी मला सांगितलेला किस्सा आठवतो. ते म्हणाले होते, 'सिंहासन सिनेमा येणार होता तेव्हा शरद पवार आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्यात एक बैठक झाली होती. हा सिनेमा आपल्यावर टीका करणारा ठरु शकेल; असा निष्कर्ष या चर्चेत यायला लागला. तेव्हा पवारजी म्हणाले होते; टीका करणं हा त्यांचा हक्क आहे. आपण चुकतोय असं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी नक्कीच टीका करावी. त्या टीकेकडे आरसा म्हणून बघायला काय हरकत आहे.' मला वाटतं ही वृत्ती केंद्र सरकारनं आत्मसात करायला हवी. ० चार महिन्यापासून रंगमंच कामगार राज्य सरकारकडे मदतीची मागणी करत आहेत. सांस्कृतिक खात्याची ही अकार्यक्षमता आहे की मर्यादा?- करोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्याचं अर्थचक्र ठप्प झालं आहे. रंगमंच कामगारांना, रंगकर्मींना लवकरात लवकर मदत मिळावी; याच मताचा मीही आहे. पण, आजच्या घडीला रिलीफ पॅकेज देण्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांमध्ये दुर्दैवानं मनोरंजनसृष्टी येत नाही. पण खात्यानं आर्थिक सहाय्याची बाब फेटाळली नाही. त्याबाबत विचार सुरु आहे. तसंच एक संकल्पना आहे की, 'सेज' सिनेमा आणि नाटकांच्या तिकिटावर लावून त्यातून जमा झालेला पैसा इंडस्ट्रीतील कामगारांसाठीच वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे कलाकारांना आर्थिक पाठबळ मिळेल. ० महाराजांच्या काळात रायगड जसा होता; तसा त्याचा जीर्णोद्धार का केला जात नाही? यामागे राजकारण की अपुरी इच्छाशक्ती?- साडे तीनशे वर्षांपूर्वी रायगड जसा होता; तसाच तो पुन्हा दिमाखात उभा राहिलेला मलादेखील बघायचा आहे. पण, संवर्धनाचा मुद्दा काहीसा किचकट आहे. किल्ले संवर्धन आणि स्वच्छता हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. रायगडाचा जीर्णोद्धार व्हावा असं मलाही वाटतं; पण, यातही शिवभक्तांची दोन मतं आहेत. काहींना पूर्ण जीर्णोद्धार हवाय; तर काहींना रायगड आहे तसंच त्याचं संवर्धन करावं असं वाटतंय. त्यामुळे सुवर्णमध्य काढून यात काम करणं अपेक्षित आहे. राज्य सरकारनं संवर्धनासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत मी नसलो तरी एक शिवभक्त म्हणून माझं सहकार्य नेहमीच असणार आहे.
from Marathi Bollywood News, Marathi Cinema News https://ift.tt/3rdgwiA
