मुंबई टाइम्स टीम राजकीय मेळावे, पक्षप्रवेशाचे कार्यक्रम, नेते मंडळींचे वाढदिवस, बड्या लोकांचे थाटामाटात होणारे लग्नसोहळे, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये होणाऱ्या पार्ट्या-कॉन्सर्ट...या सगळ्याला झालेली गर्दी, सुरक्षित वावराचे मोडलेले नियम; या सर्व गोष्टी राज्यात सुरू आहेत. मात्र शिस्तबद्ध पद्धतीने होणारे नाट्यप्रयोग आणि सिनेमागृहातील सिनेमांच्या शोजनाच ५० टक्क्यांचा नियम पाळावा लागतोय. केवळ मनोरंजनसृष्टीलाच नियमांचं बंधन का? असा सवाल मनोरंजनसृष्टीतून विचारला जातोय. मुंबईत आणि राज्यभरात विविध कार्यक्रमांना होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण नसून केवळ नाट्यगृहं आणि सिनेमागृहांनाच नियम पाळावे लागत आहेत. त्यासह नाट्यगृहात होणाऱ्या राजकीय कार्यक्रमांना कार्यकर्ते गर्दी करतात. नाट्यगृहं ही नाटकं सादर करण्याची हक्काची जागा. पण, पालिका प्रशासनाच्या अखत्यारित असलेल्या मुंबई आणि उपनगरातील नाट्यगृहांत मात्र येत्या निवडणुकीच्या काळात राजकीय नाट्य रंगताना दिसण्याचीही शक्यता आहे. निवडणुकीच्या कामकाजसाठी पालिकेच्या देखरेखेखाली असलेल्या नाट्यगृहाच्या तारखांची मागणी केली जात असल्याचं समजतंय. तसंच मुंबईसह राज्यभरातील अनेक नाट्यगृहांमध्ये राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी नाट्यगृहांच्या व्यवस्थापकांकडे राजकीय पक्षांकडून विचारणा होत आहे. परिणामी, नाटकांना डावलून राजकीय कार्यक्रमांसाठी नाट्यगृहं दिली गेलीत तर त्याचा फटका नाट्यव्यवसायाला बसेल; असं नाट्यनिर्माते सांगतात. कारण यापूर्वीदेखील अनेकदा राजकीय कार्यक्रमांसाठी नाट्यनिर्मात्यांकडून तारखा काढून घेण्याचे प्रकार झाले आहेत. राज्य शासनाला सवाल! नाट्यगृहं आणि सिनेमागृहांत केवळ लसधारकांना प्रवेश असताना ५० टक्के क्षमतेचा नियम का? जर सिने-नाट्यगृहांत येणाऱ्या प्रेक्षकांनी लस घेतलेली असेल तर पूर्ण क्षमतेनं खुली का करत नाहीत? असे सवाल मनोरंजनसृष्टी राज्य शासनाला विचारत आहे. अमित देशमुख यांनी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री या नात्याने सिने-नाट्यसृष्टीच्या अडचणींकडे, प्रश्नांकडेही लक्ष द्यावं; अशी विनंती कलाकार, सिने-नाट्यनिर्माते व रंगमंच कामगार करत आहेत. कलाकारांनी एकत्र येणं गरजेचं सिनेमागृहं आणि नाट्यगृहं पूर्ण क्षमतेनं सुरू न होणं, यात शासनाची चूक नसून आम्हा कलाकारांची चूक आहे असं मला वाटतं. या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यात आमच्या संघटना कुठेतरी कमी पडल्या आहेत. आम्ही कलाकारांनी प्रत्येक राजकीय पक्षांचं लेबल घेतलं आहे. जोपर्यंत आम्ही कलाकार एकत्र येऊन आमची कलावंत म्हणून असलेली गरज सरकारदरबारी मांडत नाही तोपर्यंत या गोष्टीचा काहीही निकाल लागणार नाही असं मला वाटतं. सर्वांनी एकमेकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा माणूस म्हणून न पाहता कलाकार म्हणून पाहून एकत्र येण्याची ही वेळ आहे. सरकारदरबारी वजन असलेल्या कलाकारांना हा प्रकार दिसतोय तरीही ते सरकारकडे कोणतीही भूमिका ठामपणे मांडत नाहीत. - , दिग्दर्शक मराठी सिनेमांचं नुकसान सध्या राजकीय सोहळे, लग्नसंभारभ यांना गर्दी होतेय. याचबरोबरीने भाजी मंडई आणि बसमध्ये लोक खूप गर्दी करत आहेत. या गर्दीवर शासनाचं नियंत्रण नाही. बसमध्ये लस न घेतलेले प्रवासी प्रवास करत आहेत. सिनेमा-नाटक पाहण्यासाठी लोक बसमध्ये चेंगराचेंगरी करत येतात, तिथे त्यांना करोना होत नाही! केवळ सिनेमागृहात आल्यावर त्यांनाच वेगळं करून बसवलं जातं, हा नियम माझ्या लक्षात येत नाही. रेस्तराँ, हॉटेल्सही शंभर टक्के क्षमतेने सुरू आहेत; तिथे लोकांच्या नाकातोंडावरचा मास्क खाली येतो, तिथे कोणतेही नियम नाहीत. सिनेमागृहात प्रेक्षक तीन तास मास्क घालून बसतो तरीही तिथे नियम. मराठी सिनेमांचा प्रेक्षक महाराष्ट्रभर असल्याने आणि ५० टक्के क्षमतेच्या नियमानं मराठी सिनेमाचं नुकसान होत आहे. - क्षिती जोग, सिनेनिर्माती सिने-नाट्यगृहांतच करोना होतो? प्रेक्षक सिने-नाट्यगृहात परततोय. मी स्वतः दिग्दर्शन करत असलेलं 'तू म्हणशील तसं' हे नाटक आणि मी भूमिका करत असलेलं 'वाडा चिरेबंदी' ही दोन्ही नाटकं हाऊसफुल सुरू आहेत. 'झिम्मा' आणि 'पांडू' हे सिनेमेही हाऊसफुल सुरू आहेत. जर यावेळी नाट्यगृहं व सिनेमागृहं शंभर टक्के क्षमतेनं सुरू असती तर निर्मात्यांना दुप्पट पैसे मिळाले असते. परिणामी, इंडस्ट्रीला आर्थिक फायदा झाला असता. राजकीय सोहळे, लग्नसमारंभात जाणाऱ्या गर्दीला करोना होत नाही. मग फक्त सिनेमागृहांत येणाऱ्या लोकांना करोना होतो का? इथे सगळे नियम अगदी काटेकोरपणे पाळले जातात. कलाकृती सहकुटुंब बघण्यास प्राधान्य दिलं जातं. पण नियमामुळे एकाच कुटुंबातील लोकांना एक खुर्ची सोडून बसावं लागतं. इतर ठिकाणचे सोहळे पूर्ण क्षमतेने सुरू असतील तर; सर्व कलाकारांनी एकत्र येत सिने-नाट्यगृहं पूर्ण क्षमतेनं सुरू करण्याची मागणी करायला हवी. - प्रसाद ओक, दिग्दर्शक दुय्यम वागणूक सिने-नाट्यगृहं पूर्ण क्षमतेने सुरू करा, अशी केंद्र सरकारने घोषणा करून बराच काळ लोटला आहे. तरीही अजून त्यावर राज्य शासनाकडून अमलबजावणी झालेली नाही. देशातील इतर राज्यांमध्ये पूर्ण क्षमतेनं सिनेमागृहं सुरू असताना तिथे करोना पसरला असं एकही उदाहरण नाही. तरीही राज्य शासन याबाबतीत एवढी उदासीनता का दाखवत आहे? करोनाच्या नव्या विषाणूचा धोका असताना बाकीची क्षेत्रं का बंद झाली नाहीत? उलट राजकीय सोहळे, लग्नसोहळे, गाण्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये नियम पाळले जात नसताना शासन त्याला परवानगी देऊन आमच्या क्षेत्राला दुय्यम ठरवत आहे. इतर क्षेत्रं बंद झाल्यावर महसूल बुडून जितकं शासनाचं नुकसान होतं, तसंच आमचं क्षेत्र अर्ध्या क्षमतेनं सुरू असल्यावर सरकारला त्यांच्या महसुलात काही नुकसान होत असेल असं वाटत नाही. याचा परिणाम प्रामुख्याने मराठी सिनेमावर होणार आहे. हिंदी सिनेमा ओटीटी आणि इतर राज्यांतून पैसे कमावू शकतात. मराठी सिनेमांना महाराष्ट्र हा एकमेव पर्याय आहे. आता सिनेमागृहं पूर्ण क्षमतेने सुरू व्हायलाच पाहिजे. - आदित्य सरपोतदार, दिग्दर्शक आता तरी निर्बंध हटवा करोनाचा कोणताही नवा विषाणू आला की, सर्वात आधी सिनेमा आणि नाट्यगृहांवर निर्बंध आणले जातात. ते निर्बंध सर्वात शेवटी उठवले जातात. नाट्यगृहं आणि सिनेमागृहांत सतत सॅनिटायझेशन केलं जातं, अनेक नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं जातं. याउलट बाजारात, बसमध्ये, कधी-कधी मोठमोठ्या हॉटेल्समध्येही नियम धाब्यावर बसवले जातात. असं असूनही इतरत्र पूर्ण परवानगीसह सगळं सुरू आहे, केवळ सिने-नाट्यगृहांना ही वागणूक देणं योग्य नाही. तसंच नाटकाला आणि सिनेमाला येणारा प्रेक्षक सुज्ञ असून प्रत्येक जण स्वतःची काळजी घेत आहे. त्यांचे दोन्हीही डोस पूर्ण झाले आहेत. अशा वेळी लवकरात लवकर शासनाने सिने-नाट्यगृह शंभर टक्के क्षमतेनं सुरू करायला परवानगी द्यायला हवी. - प्रियदर्शन जाधव, दिग्दर्शक संकलन- कल्पेशराज कुबल, प्रथमेश गायकवाड
from Marathi Bollywood News, Marathi Cinema News https://ift.tt/3GQAiqJ
