नवी दिल्लीः आज मॅप्सचा वापर प्रत्येक ठिकाणी केला जात आहे. कुठे जायचं असेल तर रस्ता दाखवण्यासाठी गुगल मॅप्सची मदत मिळते. फूड डिलिवरी अॅपवर जेवणे ऑर्डर करीत असाल किंवा ई-कॉमर्स अॅप वर ऑर्डर करीत असाल तर त्यावर ट्रेकिंग मॅप्सवर होते. याला जियोस्पेशियल डेटा आणि सर्विसेज म्हणतात. भारताच्या विज्ञान आणि प्राद्योगिक विभागाने जियोस्पेशियल डेटा आणि सेवेला आता सार्वजनिक केले आहे. ही सेवा लाँच केल्यानंतर सरकारने म्हटले की, नेव्हिगेशन, मॅपिंग आणि जिओस्पेशियल डेटावर आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. वाचाः जर तुम्ही कुणाचे घर शोधत असाल तर तुमच्याकडे त्याचा पत्ता असणे गरजेचे आहे. शहर, कॉलनी, किंवा गली किंवा कॅम्पस मध्ये पोहोचता येते. कोणत्याही लोकेशनचा पत्ता टेक्नोलॉजीने मिळत असेल तर त्याला जिओस्पेशियल म्हणतात. जियोस्पेशियल डेटा तुम्हाला लोकेशनपर्यंत पोहोचतो. जमीनीवरून आणि आतील हालचालीवर वॉच ठेवण्यास मदत करते. हवामान, मोबिलिटी डेटा पासून प्रत्येक माहिती यात मिळते. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नवीन मॅपिंग पॉलिसीमुळे नद्याजोड, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवण्यासाठी, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लागू करण्यासाठी नॅशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, ड्रोन मूवमेंट्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स आणि शहरी परिवहनसारख्या टेक्नोलॉजीला खास मॅपिंगची गरज असते. शेतीपासून फायनान्स, कंस्ट्रक्शन, मायनिंग आणि लोकल इंटरप्राइज सारख्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहार कोणत्या कोणत्या मॅपिंग डेटावर अवलंबून असतो. भारतातील छोटे शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि कंपन्यांना नवीन पॉलिसीचा फायदा होणार आहे. ड्रोन्स, मोबाइल मॅपिंग सिस्टम्स, LIDAR आणि RADAR सेंसर आणि सॅटेलाइट-बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स आणि शहरी परिवहन सेक्टर मध्ये इनोवेशन आणत असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे. वाचाः वाचाः वाचाः वाचाः
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3scvbd3
