म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली लोकांच्या व्यक्तिगत माहितीची गुप्तता तुमच्या पैशापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, असे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी भारतात गोपनीयतेचे नवे धोरण लागू करू पाहणाऱ्या आणि व्हॉट्सअॅपला बजावले. वाचाः युरोपात आहे तसे धोरण भारतात लागू करावे, अशी मागणी करणाऱ्या आणि फेसबुकच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तुमची कंपनी दोन किंवा तीन लाख डॉलरची असेल. पण लोकांची गोपनीयता तुमच्या पैशापेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. व्हॉट्सअॅपच्या गोपनीयतेच्या नव्या धोरणामुळे लोकांनी आपल्या अधिकारांविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केल्या आहेत, असे न्या. बोबडे म्हणाले. वाचाः या प्रकरणी व्हॉट्सअॅपच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. व्हॉट्सअॅपचे गोपनीयतेचे धोरण युरोप वगळता सर्व अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह उर्वरित जगासाठी लागू होणार आहे. युरोपात माहिती गुप्त राखण्यासाठी विशेष कायदा आहे, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले. माहिती संरक्षण विधेयक लागू होणार असताना व्हॉट्सअॅप डेटा वाटून घेण्याचे धोरण तयार करीत आहे. आपले संदेश फेसबुकलाही उपलब्ध करून दिले जाणार अशी धारणा बनल्यामुळे लोक आपल्या व्यक्तिगत गोपनीयतेवरून चिंतित आहेत. ‘अ’ व्यक्तीने ‘ब’ व्यक्तीला लिहिलेला संदेश फेसबुकला उपलब्ध करून दिला जातो, असा लोकांचा समज झाला आहे, असे न्या. बोबडे म्हणाले. पण वस्तुस्थिती तशी नसून व्हॉट्सअॅप संदेशाची देवाणघेवाण केवळ दोन लोकांपुरतीच मर्यादित असते. हे संदेश व्हॉट्सअॅपही बघू शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तिगत माहितीचा संग्रह केला जात नाही किंवा ती तिसऱ्या पक्षाला उपलब्ध करून दिली जात नाही, याबाबत आम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करू शकतो, असे दातार म्हणाले. वाचाः गोपनीयतेच्या बाबतीत व्हॉट्सअॅप भारतातील वापरकर्ते आणि युरोपातील वापरकर्ते यांच्यात भेदभाव करीत असल्याचा आरोप याचिका केलेल्या ‘इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन’च्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी केला. युरोपियन लोकांच्या तुलनेत भारतीय वापरकर्त्यांच्या बाबतीत व्हॉट्सअॅप निम्न दर्जाच्या गोपनीयतेच्या मापदंडांचा अवलंब करणार नाही हे न्यायालयाने निश्चित करावे, अशी मागणी दिवाण यांनी केली. कायदा असो वा नसो, व्यक्तिगत गोपनीयता मूलभूत अधिकार असल्यामुळे तिचे रक्षण झालेच पाहिजे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले. सुनावणीबाबत पेच दिल्ली उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअॅपच्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरही नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाविषयी काय करायचे ते पुढे बघू, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना दिल्ली उच्च न्यायालय या प्रकरणावर विचार करू शकते, काय हेही बघावे लागेल, असे न्या. बोबडे म्हणाले. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या... जोपर्यंत व्यक्तिगत माहितीच्या संरक्षणाचा कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत व्हॉट्सअॅपला फेसबुक किंवा अन्य तिसऱ्या पक्षाशी माहिती उपलब्ध करू देण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचे निराकरण होईपर्यंत व्हॉट्सअॅपचे गोपनीयतेचे नवे धोरण लागू न करण्याचे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला देण्यात यावे. गोपनीयतेच्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी १५ मेपर्यंत स्थगित करण्यात येत असल्याचे व्हॉट्सअॅपने केंद्राला दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. त्यापूर्वीच व्हॉट्सअॅपला उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावावी. वाचाः
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3qlr79I
