नवी दिल्ली : इंस्टंट मेजेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी लागू झाली आहे. मात्र, आता कंपनीने जे यूजर्स पॉलिसी स्विकारणार नाहीत, त्यांचे अकाउंट त्वरित डिलीट करणार नसल्याचे म्हटले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन पॉलिसी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायदा व नियमांचे उल्लंघन करते. तसेच, यासंदर्भात कंपनीकडून स्पष्टीकरण देखील मागण्यात आले आहे. वाचा : केंद्र सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल आणि न्यायाधीश ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठासमोर म्हणणे मांडले. व्हॉट्सअ‍ॅपने खंडपीठासमोर माहिती देताना सांगितले की, त्यांची नवीन पॉलिसी १५मे पासून लागू झाली आहे. परंतु, ज्या यूजर्सनी पॉलिसी स्विकारली नाही, त्यांचे अकाउंट हटवले जाणार नाहीत. या यूजर्सनी पॉलिसीचा स्विकार करावा, यासाठी कंपनी प्रयत्न करेल. याशिवाय यूजर्सचे अकाउंट डिलीट करण्यासाठी कोणताही ठराविक कालावधी निश्चित करण्यात आला नसल्याचे देखील कंपनीने म्हटले आहे. वाचाः न्यायालयाने आणि व्हॉट्सअ‍ॅपला नोटीस बजावली असून, या याचिकेसंदर्भात त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. याचिकेत, व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन पॉलिसी गोपनीयतेचे उल्लंघन करते असे म्हटले आहे. केंद्राने देखील ही पॉलिसी आयटी कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, यासंदर्भात फेसबुकचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांच्याकडून देखील उत्तर मागण्यात आले आहे, त्यांच्या उत्तराची वाट पाहत असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे, व्हॉट्सअ‍ॅपने त्यांचे नियम भारतीय आयटी कायदा व नियमांप्रमाणेच असून, नवीन पॉलिसी १५ मे पासून लागू करण्यात आली आहे. तसेच, यूजर्सचे अकाउंट त्वरित डिलीट केले जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ जूनला होणार आहे. वाचाः वाचा : वाचा :
from Gadget News in Marathi: Computer, Mobile, Auto News in Marathi | Maharashtra Times https://ift.tt/3tQxtPm
